सचिव ने किया जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण, बंदियों को नालसा स्कीमों की दी जानकारी
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धौलपुर,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया साथ ही मुलाकात कक्ष स्थान पर लीगल एड हेल्प डेस्क का भी औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजिन लीगल एड क्लीनिक के संबंध में माननीय नालसा द्वारा जारी एस.ओ.पी. में वर्णित दिशा-दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।
सचिव ने निरीक्षण के दौरान कारागार में निरुद्ध बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तिथि, विधिक स्थिति, रहन-सहन, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की निरीक्षण दौरान सभी ने अपने अधिवक्ता होना बताया साथ ही कुछ बंदियों ने अपने मेडिकल समस्या के बारे में अवगत कराया इस संबंध में सचिव ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि बंदियों का तुरंत इलाज सुनिश्चित करें साथ ही रसोईघर का भी निरीक्षण किया एवं खाने एवं रसोईघर की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।
सचिव ने प्रत्येक बंदी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके मामलों की स्थिति जानी तथा उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बंदियों को बताया कि जो व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी हेतु निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
निरीक्षण के दौरान बंदियों को नालसा एसपीआरयूएचए 2025 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सचिव ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से जेल में बंद व्यक्तियों, विचाराधीन बंदियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा पुनर्वास संबंधी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं तथा जमानत, अपील एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है साथ ही नालसा (जागृति- न्याय जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल) योजना 2025 के अंतर्गत विषय सशक्त युवा सशक्त भारत के बारे में भी बंदियों को जानकारी दी।
जिला कारागृह में मुलाकात कक्ष, स्थान पर संचालित लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। सचिव ने हेल्प डेस्क पर तैनात अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वालंटियर्स से बातचीत कर यह जानकारी प्राप्त की कि प्रतिदिन आने वाले फरियादियों की समस्याओं का किस प्रकार पंजीकरण एवं निस्तारण किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हेल्प डेस्क पर आने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। निरीक्षण के दौरान लीगल एड हेल्प डेस्क पर संधारित रजिस्टरों, अभिलेखों एवं निर्धारित प्रपत्रों की भी जांच की गई तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
इस दौरान डिप्टी चीफ एलएडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी अराधना शर्मा, स्टेनो राहुल डंडौतिया, अधिकार मित्र इंदेश शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।
विजय कुमार शर्मा ब्यूरो
