ग्राम समाज भूमि का आवासीय पट्टा मिलने के दस माह बाद फर्जी तरीके से नियम विरूद्ध दूसरे के नाम हुआ बैनामा
1 min readग्राम समाज भूमि का आवासीय पट्टा मिलने के दस माह बाद फर्जी तरीके से नियम विरूद्ध दूसरे के नाम हुआ बैनामा
मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत,मामला चर्चा का विषय
कर्नलगंज/कटरा बाजार गोण्डा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद सरकारी एवं निजी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों और फर्जी वाड़े पर अंकुश लगाने और दबंग भूमाफिया किस्म के लोगों की नकेल कसने हेतु एंटी भूमाफिया के तहत कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था लागू की गई तो बेखौफ भूमाफियाओं ने भी जमीन हड़पने का नया कारनामा खोज लिया है। जिसका जीता जागता कारनामा तहसील कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम पहाड़ापुर में सामने आया है,जहां ग्राम सभा की भूमि को गरीब व्यक्ति के नाम पट्टा आवंटन कराकर मात्र दस माह के भीतर जालसाजी करके नियम विरूद्ध बैनामा भी करवा लिया गया है। जिसके संबंध में ग्राम के मनोज कुमार शुक्ल ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है जो काफी चर्चा का विषय बना है। मामला तहसील क्षेत्र कर्नलगंज अन्तर्गत थाना कटरा बाजार के ग्राम पंचायत पहाड़ापुर का है। जहां सरकारी मशीनरी के साथ मिलीभगत कर भूमाफिया किस्म के लोगों ने बेशकीमती सरकारी भूमि को हड़पने का मकड़जाल फैला रखा है। लेखपाल की झूठी रिपोर्ट पर अपात्र व्यक्तियों को पात्र दर्शाकर बेशकीमती भूमि पर आवासीय पट्टा आवंटन कर दिया गया है। विदित हो कि उक्त ग्राम पंचायत में जून 2015 से चकबन्दी प्रक्रिया प्रभावी चल रही है। वर्ष 2016 में आवासीय पट्टा आवंटन हेतु ग्रामपंचायत की भूमि प्रबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा डेढ़ दर्जन लोगों के नाम का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें सचिव/हल्का लेखपाल की पैनी जांच में दो लोग अपात्र पाए गए। 18 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा पट्टा आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद सन 2018 से जनवरी 2022 तक पट्टा आवंटन को पट्टा रजिस्टर पर अंकित नही किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही भूमाफियाओं के साथ काम कर रही सरकारी मशीनरी ने गलत तरीके से किये गए पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य करने की हरी झंडी दे दी। जूनियर हाईस्कूल के पास ग्राम समाज की नई परती भूमि पर रातों-रात युद्धस्तर पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। सुबह जब अवैध निर्माण कार्य की जानकारी ग्रामीणों को हुई तब ग्रामीणों ने तत्काल आला अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई, ना चाहते हुए भी स्थानीय प्रशासन को निर्माण कार्य रुकवाना पड़ा। वहीं राजस्व निरीक्षक ने अवैध निर्माण कर रहे एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर थाने में दी जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करें। लेकिन आज तक अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और कटराबाजार पुलिस मुकदमा दर्ज करने में हीलाहवाली कर रही है। जो सरकारी मशीनरी और भूमाफिया लोगों की सांठ-गांठ को उजागर करने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों की भी कार्यप्रणाली को सवालिया घेरे में खड़ा कर रहा है। वहीं उपरोक्त संबंध में ग्राम के मनोज कुमार शुक्ल ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है जो काफी चर्चा का विषय बना है।