राशन कोटेदारों का लाभांश बढ़ा, नई फीडबैक प्रणाली से वितरण व्यवस्था होगी पारदर्शी

अयोध्या

विकासखंड कार्यालय पर कोटेदार हाजी सलीम को रेट प्रमाण पत्र देते भाजपा नेता कृष्ण कुमार पांडे
सोहावल में उचित दर विक्रेताओं के साथ संवाद, पात्र लाभार्थियों को बांटे गए अंत्योदय राशन कार्ड
सोहावल। उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के हित में प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद मंगलवार को विकासखंड सोहावल के ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि ने सहभागिता कर उचित दर विक्रेताओं से संवाद किया और शासन की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रति कुंतल 90 रुपये के स्थान पर 125 रुपये लाभांश मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राशन विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लाभांश बढ़ाने की मांग कर रहे कोटेदारों ने निर्णय पर प्रसन्नता जताई।
इसके साथ ही ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया। नई प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं, सुझावों और फीडबैक को बेहतर ढंग से शासन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ ही विभाग तथा उचित दर विक्रेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि सरकार का उद्देश्य केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना भी है। तकनीक के बेहतर उपयोग से पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित खाद्यान्न समय से पहुंचाने तथा व्यवस्था में आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर अंत्योदय योजना के पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। अंत्योदय योजना के तहत समाज के सबसे जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्यान्न सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड मिलने पर लाभार्थियों ने शासन की पहल के प्रति आभार जताया।
कार्यक्रम के दौरान उचित दर विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को भी रखा। लाभांश में वृद्धि को कोटेदारों के लिए राहत भरा कदम बताते हुए कहा गया कि इससे उन्हें बढ़ती लागत और संचालन संबंधी खर्चों के बीच काम करने में सहूलियत मिलेगी।
सरकार की ओर से लाभांश बढ़ाने और फीडबैक प्रणाली लागू किए जाने को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, उचित दर विक्रेताओं और लाभार्थियों सहित अन्य लोग मौजूद रहे।