परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना, राजस्व समीक्षा पर आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने बैठक कर दिये निर्देश।

अयोध्या।
परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना, राजस्व समीक्षा पर आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने बैठक कर दिये निर्देश।

उत्तर प्रदेश शासन की एक मुश्त समाधान योजना की अधिसूचना दिनांक 06 नवम्बर 2024 के अन्तर्गत अधिकाधिक वाहन स्वामियों को योजना का लाभ दिलाने के उ‌द्देश्य से परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को फुल एक्शन मोड में आने के निर्देश देते हुये आज दिनांक 11.11.2024 को अयोध्या संभाग के सभी जनपदों के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक की गयी एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन जैसे ट्रक, बस, टैम्पों, ई-रिक्शा के पदाधिकारियों एवं व्यावसायिक वाहनों के डीलरों के साथ भी मीटिंग की।

बैठक में आरटीओ प्रशासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के संबंध में जारकारी देते हुये विस्तार से बताया गया कि अधिसूचना की दिनांक से 03 माह की अवधि के लिये आवेदन करने पर बकाया कर में विलम्ब पर लगने वाले जुर्माने (पैनल्टी) पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, सभी बकाया वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस आवेदन कर सकते हैं। जिनके वाद कोर्ट, उप परिवहन आयुक्त या ट्रिब्यूनल में लम्बित हो तो वाद वापस लेने का प्रमाण देकर आवेदन कर सकते है।

वाहन स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस संबंधित परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटरयानों (7500 कि0ग्रा0 सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200/- रुपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500/- देना होगा। वाहन स्वामी को यानों पर बकाया देय कर करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

परिवहन विभाग की वेवसाइट http//uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आरटीओ ने निर्देश दिये कि संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी शासकीय अभिलेखों के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आरटीओं अयोध्या ऋतु सिंह द्वारा बताया गया कि अयोध्या संभाग के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक कर जनपदवार कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है, जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को व्यक्तिगत लक्ष्य दिया गया है। इसके अन्तर्गत उनको डोर-टू-डोर नांकिंग एवं दूरभाष पर बकायेदारों से संपर्क कर बकाया कर जमा करवाने, योजना की जानकारी, पैम्पलेट और प्रचार-प्रसार हेतु कड़े निर्देश दिये गये। लक्ष्य में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त दर्पण पोर्टल पर लम्बित मामलों आईजीआरएस, अनफिट बिना परमिट गाड़ियों पर कार्यवाही, सरकारी वाहनों को नियमानुसार एमएसटीसी पोर्टल पर कार्यवाही व निस्तारण के निर्देश दिये गये।

बैठक में एआरटीओ प्रशासन सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, पीटीओं बाराबंकी, आरआई अयोध्या के अलावा ट्रक, बस, ई-रिक्शा, टैम्पों यूनियन पदाधिकारी व वाहन स्वामियों ने प्रतिभाग किया एवं शीघ्र योजना के अन्तर्गत बकाय कर जमा कराने का विश्वास दिलाया।