प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या मामला, अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर अभियोजन की स्वीकृति, बढ़ीं मुश्किलें

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी अभियोजन चलाने की मंजूरी, करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की भी चल रही जांच
अयोध्या/लखनऊ।

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या प्रकरण में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कार्रवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभुनाथ मिश्रा मेडिकल कॉलेज में संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत थे। 29 जुलाई 2024 को सुबह करीब 11:30 बजे पर्चा काउंटर पर ड्यूटी के दौरान एमबीबीएस 2020 बैच की कुछ छात्राओं से उनका विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे मेडिकल छात्रों ने पर्चा काउंटर पर हंगामा किया और प्रभुनाथ मिश्रा के साथ मारपीट की।
बताया जाता है कि 7 अगस्त 2024 को प्रभुनाथ ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज दर्शननगर लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। अगले दिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिजनों की शिकायत और न्यायालय के आदेश पर 7 नवंबर 2024 को तत्कालीन प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार और दो छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रभुनाथ पर शिकायत वापस लेने और माफी मांगने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि तत्कालीन प्राचार्य ने भी उन्हें अपने कमरे में बुलाकर अपमानित किया और आरोपी छात्राओं से माफी मांगने के लिए विवश किया। साथ ही गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों का दावा है कि इसी प्रताड़ना से आहत होकर प्रभुनाथ ने आत्मघाती कदम उठाया।
करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच
डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोपों की भी उच्चस्तरीय जांच चल रही है। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (DGME) को जांच सौंपी गई है। प्रारंभिक जांच में आरोप सामने आए हैं कि अवकाश के दौरान भी उन्होंने GeM पोर्टल पर टेंडर स्वीकृत किए और लाखों-करोड़ों रुपये के चेकों पर हस्ताक्षर किए, जबकि उस समय प्रभार दूसरे अधिकारी के पास था।
पूर्व में उन्हें प्राचार्य पद से हटाकर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय से संबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त उनकी कथित संपत्ति और अन्य वित्तीय मामलों की विजिलेंस जांच भी प्रचलित बताई जा रही है।
फिलहाल अभियोजन स्वीकृति के बाद इस प्रकरण में आगे की न्यायिक कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।