प्रदेश में एक करोड़ से अधिक एवं धौलपुर जिले में 2.05 लाख पात्र व्यक्तियों को मिला खाद्य सुरक्षा का लाभ

धौलपुर राजस्थान।
प्रदेश में एक करोड़ से अधिक एवं धौलपुर जिले में 2.05 लाख पात्र व्यक्तियों को मिला खाद्य सुरक्षा का लाभ
धौलपुर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए अपने कार्यकाल में प्रदेश के 1,01,15,449 वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जोड़ा है। यह संख्या प्रदेश के कुल 4.37 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में 2,05,900 पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया गया है। विधानसभावार लाभार्थियों की संख्या में राजाखेड़ा में 33,324, धौलपुर में 40,799, बाड़ी में 80,486 तथा बसेड़ी में 51,291 लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।
मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक प्रदेश में 12,95,664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने के पश्चात 88,19,785 पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिला।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, जिनमें 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार शामिल है। मानसून के मद्देनजर लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में प्रारंभ किए गए गिव अप अभियान के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि लगभग 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए। इससे रिक्त हुए स्थानों पर पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ने का अवसर मिला। इस पहल को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया।
मंत्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो