अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिक से अधिक महिलाओं को मिले आत्मरक्षा कौशल का प्रशिक्षण -मुख्यमंत्री
जयपुर,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने एवं उनके सशक्तीकरण के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीड़न के खिलाफ पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाएं। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें आत्मरक्षा कौशल प्रदान करने में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आने देगी।
श्री गहलोत मंगलवार को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने उड़ान योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पुस्तिका एवं पोस्टर का विमोचन किया और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
श्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान में निर्भया स्क्वाड के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं एवं पुलिस लाइन में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाएं यह प्रशिक्षण लें।
प्रत्येक महिला एवं किशोरी तक पहुंचे स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उड़ान योजना लागू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हैल्थ एवं हाईजीन के प्रति जागरूकता का संदेश प्रदेश के गांव-ढ़ाणी में बसी प्रत्येक माता-बहन तक पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, सहायिकाओं, एएनएम, पटवारी सहित सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस योजना को निचले स्तर तक सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और प्रदेश की प्रत्येक महिला एवं किशोरी तक निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने की प्रेरणा मुझे ‘पैडमैन’ फिल्म से मिली। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार ने इसे लागू किया और 200 करोड़ रूपए का प्रावधान गत बजट में किया। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अशिक्षा एवं संकोच के कारण हाइजीन से संबंधित समस्याएं किसी से कह नहीं पाती हैं और इस कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने महिलाओं में हाईजीन जैसे अछूते एवं संवेदनशील विषय को उठाने के लिए पैडमैन फिल्म की विषयवस्तु की सराहना की और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
श्री गहलोत ने कहा कि अपनी प्रतिभा, जज्बे और संघर्ष से महिलाओं ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। चिरंजीवी योजना से जुड़ी 1 करोड़ 33 लाख महिला मुखियाओं को हम तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन साल में प्रदेश में 123 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 33 महिला महाविद्यालय हैं। इस बार बजट में 36 और महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में जो बजट पेश किया है उसका सभी वर्गों ने स्वागत किया है। हम ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करने जा रहे हैं। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। श्री गहलोत ने कहा कि हमारी महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी महिला सशक्तीकरण का उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से विश्व में भारत की ताकत का लोहा मनवाया।
आईएम शक्ति योजना में राज्य सरकार का शत-प्रतिशत अंशदान
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने शत-प्रतिशत अंशदान से महिलाओं के बहुआयामी विकास के लिए एक हजार करोड़ रूपए की इंदिरा महिला शक्ति योजना लागू की है, जिसके जरिए महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, कौशल विकास के जरिए उन्हें स्वावलंबी बनाने तथा उद्यमिता विकास जैसी गतिविधियां प्रमुखता से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण ड्रॉप आउट 75 हजार बालिकाओं को शिक्षा सेतु योजना के जरिए पुनः शिक्षा से जोड़ा गया।
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महिला एवं पुरूष समानता के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी तो वह समाज तरक्की करेगा।
यूएनएफपीए की भारत में कंट्री रिप्रजेंटेटिव आंद्रिया वॉनर ने कहा कि बालिका विवाह तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएनएफपीए लैंगिक समानता तथा समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि राज्य में महिला नीति का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चार दिवसीय आयोजनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता निभाई है। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के पहले चरण में 34 हजार सरकारी विद्यालयों की 27 लाख छात्राओं और 1410 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 3 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गोविन्दराम मेघवाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. अर्चना शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। महिला अधिकारिता आयुक्त श्रीमती रश्मि गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं की प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि उपस्थित थीं।
इन्हें किया सम्मानित
समारोह में श्री गहलोत ने जोधपुर की श्रीमती सुशीला बोहरा को इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट पुरस्कार श्रेणी तथा जयपुर के आजाद फाउंडेशन को व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में 51-51 हजार रूपए, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। उन्होंने बांसवाड़ा की डॉ. वनिता त्रिवेदी, अजमेर के फाउंडेशन फियोर दी लोटो इंडिया आई.एन.सी. अजमेर को द्वितीय पुरस्कार, जैसलमेर की श्रीमती सुनीता चौधरी, जयपुर की श्रीमती नितिषा शर्मा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। साथिन एवं बाल विकासकर्मी की श्रेणी में सीकर की श्रीमती किरण निर्मल, बांसवाड़ा की श्रीमती विमला बुनकर, कोटा की श्रीमती संतोष मेवाड़ा तथा जैसलमेर की श्रीमती मूल कंवर को पुरस्कृत किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की प्रचेता श्रीमती उच्छव शर्मा, आई.सी.डी.एस की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती सुमन यादव को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया।