November 19, 2026

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खटान और अमलीकोर समूह पेयजल योजनाओं से 2.10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला शुद्ध नल का जल

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योगी सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड की बदली तस्वीर

बांदा के 544 गांवों में ‘हर घर जल’ का सपना साकार

खटान और अमलीकोर समूह पेयजल योजनाओं से 2.10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला शुद्ध नल का जल

कनेक्शन से वंचित और प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति सुचारु करने के लिए प्रशासन मुस्तैद, युद्धस्तर पर जारी है मरम्मत कार्य

बांदा: 19 अक्टूबर- कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड की तस्वीर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बेहतर नीतियों और जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प ‘हर घर नल जल’ के तहत जनपद बांदा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित खटान और अमलीकोर समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से जिले के कुल 544 राजस्व गांवों में शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

पेयजल योजनाओं से 2.10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला शुद्ध नल का जल

सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का सीधा लाभ जिले के 2 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है। जिन्हें उन्हें घरों में नल से जल मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत 342 राजस्व गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 158 एमएलडी क्षमता का इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र, 116 उच्च जलाशय, 39 सीडब्ल्यूआर और 4215 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है। इस योजना से अकेले 127889 परिवारों के घरों तक पानी पहुंच रहा है।

इसी तरह अमलीकोर ग्राम समूह पेयजल योजना के माध्यम से 202 राजस्व गांवों के 82266 परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके लिए 106 एमएलडी क्षमता के प्लांट के साथ 80 उच्च जलाशय और 2,582 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

सुचारू जलापूर्ति के साथ छोटी-छोटी समस्याओं का किया जा रहा त्वरित निस्तारण

योगी सरकार की संवेदनशील कार्यशैली का ही नतीजा है कि विभाग न केवल जलापूर्ति कर रहा है। बल्कि छोटी से छोटी समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए भी प्रतिबद्ध है। जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता विमल कुमार ने बताया कि ग्रामीण परिवारों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार और विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित स्थानों पर कार्यों की निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आपूर्ति पूरी तरह बहाल हो सके।

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