पंचायत व निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद सरकार ने जारी किया पूरा कार्यक्रम,
1 min readराजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद सरकार ने जारी किया पूरा कार्यक्रम,
पहले होंगे निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव; 15 नवंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया, 5 अगस्त तक आएगी ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट,
धौलपुर,
राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में पहले स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।सरकार की ओर से पेश कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी तथा 22 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। संपूर्ण पंचायत चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।चुनाव कार्यक्रम से पहले सरकार आरक्षण संबंधी प्रक्रिया भी पूरी करेगी। राजस्थान ओबीसी आयोग अपनी अंतिम राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट 5 अगस्त तक सरकार को सौंपेगा, जबकि 15 अगस्त तक राज्य सरकार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करेगी।

पंचायत चुनाव का संभावित कार्यक्रम,
23 सितंबर: पंचायत चुनाव की घोषणा
28 सितंबर: निर्वाचन अधिसूचना जारी
1 अक्टूबर: नामांकन की अंतिम तिथि
3 अक्टूबर: नामांकन पत्रों की जांच
5 अक्टूबर: नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन
13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 3 नवंबर: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए चार चरणों में मतदान
14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर: पंच एवं सरपंच पदों के लिए मतदान और मतगणना
12 नवंबर: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना
14 नवंबर: प्रधान एवं प्रमुख का चुनाव
15 नवंबर: उपप्रधान एवं उपप्रमुख का चुनाव
मतदान का समय सभी चरणों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।
राज्य में चुनाव कार्यक्रम तय होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेशभर में आचार संहिता लागू होने की संभावना है।
